काठमाडौं- गएको बिहीबार बिहान ११ बजेतिर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रांगणमा बा १ प १२४५ नम्बरको हरियो प्लेटको टोयोटा हाएस रोकियो। गाडीबाट एक दर्जन विदेशी नागरिक नवजात शिशुसहित ओर्लिए। ६ सातासम्मका नवजात शिशुलाई कसैले छातिमा बोकेका थिए भने कसैले वाकरमा त कसैले हातमा झुन्ड्याउने ब्यागमा बोकेका थिए।
नवजातसहित ओर्लनेमा १० जना पुरुष र २ जना महिला थिए
सबैजना नवजातसहित सरासर मन्त्रालयको दोस्रो तलास्थित चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनीको कक्षमा पुगे। डा. लोहनीले ती सबैलाई एकै झलकमा चिनिहाले। यसरी मन्त्रालय पुगेको हुल नेपालमा अहिलेसम्म अवैध सरोगेट (भाडाको कोख)बाट जन्मेका नवजात शिशु बोकेका विदेशी थिए।
सबैजना नवजातसहित सरासर मन्त्रालयको दोस्रो तलास्थित चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनीको कक्षमा पुगे। डा. लोहनीले ती सबैलाई एकै झलकमा चिनिहाले। यसरी मन्त्रालय पुगेको हुल नेपालमा अहिलेसम्म अवैध सरोगेट (भाडाको कोख)बाट जन्मेका नवजात शिशु बोकेका विदेशी थिए।
सबैले सरोगेसीबाट जन्मेका नवजात स्वदेश लैजाने कानुनी बाटो खुला गर्न डा. लोहनीसँग माग गरे। उनीहरूले डा. लोहनीसँग भने, 'हामी सबैका सरोगेट सन्तान भारतीय महिलाको कोख भाडामा लिएर नेपालका अस्पतालमा जन्मेका हुन्। त्यसकारण हाम्रा सरोगेट सन्तान हामीसँगै जाने व्यवस्था मिलाइदिनु पर्योि।'
डा. लोहनीले उनीहरूलाई नेपालमा सरोगेसी अवैध भएकाले यसरी जन्मेका शिशु बाहिर लैजाने अनुमति दिन नसकिने जानकारी गराए। 'नेपालको कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको सरोगेसीबाट तपाईंहरूले शिशु जन्माउनु भएको छ,' डा. लोहनीले ती विदेशी नागरिकसँग भने, 'नवजात लैजान कानुनविपरित हामी स्वीकृती दिन सक्दैनौं।' डा. लोहनीको कक्षमा करिब एक घण्टा बसेको विदेशीको हुलले त्यसपछि स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीसँग भेट्यो। यसअघि पनि उनीहरूका तर्फबाट तीन जनाले वार्ता गरिसकेकाले मन्त्री अधिकारीले कानुनअनुसार प्रतिबन्धित विषयमा पटक–पटक कुरा गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै उनीहरूलाई समय दिएनन्।
'कानुनी मान्यता नै नभएको अवस्थामा यहाँहरूले नेपालमा कसरी शिशु जन्माउन र सरोगेट आमा फेला पार्न सफल हुनुभयो?' नागरिकको जिज्ञासामा उनीहरूले 'मिडियासँग हामी कुरा गर्दैनौं र हाम्राबारे सोधपुछसमेत नगर्नुहोस्' भन्ने जवाफ मात्र फर्काए।
मन्त्री अधिकारीको कार्यकक्षमा करिब आधा घण्टा बसेर उनीहरू मन्त्रालयबाट बाहिरिएका थिए। कानुनी मान्यता नभएको पद्धतीअनुसार दलालको सहयोगमा सरोगेट सन्तान जन्माएका ती विदेशी नागरिक एक सातादेखि दैनिक रुपमा तीन–चारको समूहमा मन्त्रालय धाइरहेको एक कर्मचारीले बताए।
'हिजोअस्ति दुई चार जना आउँथे, आज त ठूलै हुल नै आयो,' डा. लोहनीले भने, 'आउने जति सबैलाई कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराएर फर्काउँछु।' उनले मन्त्रालयमा सरोगेट शिशुका अभिभावक मात्र नभई राजदूतसमेत आएर सरोगेट शिशुलाई स्वदेश लैजाने व्यवस्था गरिदिन दबाब दिइरहेको बताए।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गत साता मात्रै नेपालका लागि अस्ट्रेलियाली राजदूत ग्लेन ह्वाइट र अमेरिकी दूतावासका एक वरिष्ठ अधिकारीले आफ्ना नागरिकका सरोगेट सन्तान स्वदेश लैजाने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका थिए। अस्ट्रेलियाली राजदूत ग्लेनसँग त मन्त्रालयका अधिकारीको दोहोरी जस्तै दोहोरो भनाभन चलेको थियो।
राजदूत ग्लेनले सरोगेट शिशु स्वतः अस्ट्रेलियाको नागरिक भैसकेकाले छिट्टै बाटो खुलाउन डा. लोहनीसँग माग गरेपछि डा. लोहनीले 'शिशुको आमालाई पनि उतै लैजानुहोस् न त' भनेर आग्रह गरेको छलफलमै सहभागी एक जनाले नागरिकसँग बताए।
'डा. लोहनीको आग्रहपछि राजदूत ग्लेनले हाम्रो देशको कानुनले सरोगेट आमालाई लैजान मिल्दैन भनेपछि डा. लोहनीले पनि हाम्रो कानुनले पनि यसरी अवैध जन्माएका सरोगेट शिशु पठाउने व्यवस्था नरहेको जवाफ दिएका थिए। त्यसपछि राजदूत चुप लागेर फर्केका थिए,' उनले नागरिकसँग भने। यसैगरी, इजरायली राजदूतले पनि पछिल्लो एक महिनायता आफ्ना नागरिकका १६ जना सरोगेट शिशु जन्मेकाले उनीहरूलाई सुरक्षित इजरायल पठाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए।
नेपालमा सरोगेट सेवा अवैध रहेको र सरोगेसी सञ्चालन नगर्न सर्वोच्च अदालतले भदौ ८ मा अन्तरीम आदेश जारी गरिसकेको छ। प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले अन्तरीम आदेश दिएपछि शिशुलाई विदेश लैजान चाहिने डकुमेन्ट र भिसासम्बन्धी अन्य आवश्यक प्रक्रिया रोकिएको छ। मन्त्रीपरिषदले समेत सरोगेसी कार्यविधि बनाउने निर्णयसमेत बदर गरीसकेको छ। तर यसअघि सरोगेसीबाट जन्मेका शिशु दलालको सहयोगमा गोप्य रुपमा विदेश पुर्या इने गरिएको थियो।
स्वास्थ्यमन्त्री अधिकारीले अदालतको आदेशपछि सरोगेट शिशु र जन्मिने क्रममा रहेका शिशु तथा सरोगेट आमाबारे समस्या उत्पन्न हुने देखिएपछि समाधानका लागि विकल्प खोजिरहेको जानकारी दिए।
स्रोतका अनुसार अदालती आदेशअघि नै सरोगेट आमा बनिसकेका लागि शिशु जन्म दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको छ। मन्त्रालयले असोज १ देखि लागू हुने गरी ९ महिनासम्मका सरोगेट आमालाई बच्चा सुरक्षित जन्माउन सक्ने र शिशुलाई सजिलै विदेश लैजान मिल्ने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको हो। यस्तो व्यवस्थाको प्रस्ताव स्वास्थ्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी गरेको स्रोतले बतायो। अवैध भए पनि सरोगेट आमा गर्भवती भैसकेकाले जन्माउन दिनुपर्ने मानवीय कर्तव्य भएको भन्दै एक पटकका लागि उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
डा. लोहनीले उनीहरूलाई नेपालमा सरोगेसी अवैध भएकाले यसरी जन्मेका शिशु बाहिर लैजाने अनुमति दिन नसकिने जानकारी गराए। 'नेपालको कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको सरोगेसीबाट तपाईंहरूले शिशु जन्माउनु भएको छ,' डा. लोहनीले ती विदेशी नागरिकसँग भने, 'नवजात लैजान कानुनविपरित हामी स्वीकृती दिन सक्दैनौं।' डा. लोहनीको कक्षमा करिब एक घण्टा बसेको विदेशीको हुलले त्यसपछि स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीसँग भेट्यो। यसअघि पनि उनीहरूका तर्फबाट तीन जनाले वार्ता गरिसकेकाले मन्त्री अधिकारीले कानुनअनुसार प्रतिबन्धित विषयमा पटक–पटक कुरा गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै उनीहरूलाई समय दिएनन्।
'कानुनी मान्यता नै नभएको अवस्थामा यहाँहरूले नेपालमा कसरी शिशु जन्माउन र सरोगेट आमा फेला पार्न सफल हुनुभयो?' नागरिकको जिज्ञासामा उनीहरूले 'मिडियासँग हामी कुरा गर्दैनौं र हाम्राबारे सोधपुछसमेत नगर्नुहोस्' भन्ने जवाफ मात्र फर्काए।
मन्त्री अधिकारीको कार्यकक्षमा करिब आधा घण्टा बसेर उनीहरू मन्त्रालयबाट बाहिरिएका थिए। कानुनी मान्यता नभएको पद्धतीअनुसार दलालको सहयोगमा सरोगेट सन्तान जन्माएका ती विदेशी नागरिक एक सातादेखि दैनिक रुपमा तीन–चारको समूहमा मन्त्रालय धाइरहेको एक कर्मचारीले बताए।
'हिजोअस्ति दुई चार जना आउँथे, आज त ठूलै हुल नै आयो,' डा. लोहनीले भने, 'आउने जति सबैलाई कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराएर फर्काउँछु।' उनले मन्त्रालयमा सरोगेट शिशुका अभिभावक मात्र नभई राजदूतसमेत आएर सरोगेट शिशुलाई स्वदेश लैजाने व्यवस्था गरिदिन दबाब दिइरहेको बताए।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गत साता मात्रै नेपालका लागि अस्ट्रेलियाली राजदूत ग्लेन ह्वाइट र अमेरिकी दूतावासका एक वरिष्ठ अधिकारीले आफ्ना नागरिकका सरोगेट सन्तान स्वदेश लैजाने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका थिए। अस्ट्रेलियाली राजदूत ग्लेनसँग त मन्त्रालयका अधिकारीको दोहोरी जस्तै दोहोरो भनाभन चलेको थियो।
राजदूत ग्लेनले सरोगेट शिशु स्वतः अस्ट्रेलियाको नागरिक भैसकेकाले छिट्टै बाटो खुलाउन डा. लोहनीसँग माग गरेपछि डा. लोहनीले 'शिशुको आमालाई पनि उतै लैजानुहोस् न त' भनेर आग्रह गरेको छलफलमै सहभागी एक जनाले नागरिकसँग बताए।
'डा. लोहनीको आग्रहपछि राजदूत ग्लेनले हाम्रो देशको कानुनले सरोगेट आमालाई लैजान मिल्दैन भनेपछि डा. लोहनीले पनि हाम्रो कानुनले पनि यसरी अवैध जन्माएका सरोगेट शिशु पठाउने व्यवस्था नरहेको जवाफ दिएका थिए। त्यसपछि राजदूत चुप लागेर फर्केका थिए,' उनले नागरिकसँग भने। यसैगरी, इजरायली राजदूतले पनि पछिल्लो एक महिनायता आफ्ना नागरिकका १६ जना सरोगेट शिशु जन्मेकाले उनीहरूलाई सुरक्षित इजरायल पठाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए।
नेपालमा सरोगेट सेवा अवैध रहेको र सरोगेसी सञ्चालन नगर्न सर्वोच्च अदालतले भदौ ८ मा अन्तरीम आदेश जारी गरिसकेको छ। प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले अन्तरीम आदेश दिएपछि शिशुलाई विदेश लैजान चाहिने डकुमेन्ट र भिसासम्बन्धी अन्य आवश्यक प्रक्रिया रोकिएको छ। मन्त्रीपरिषदले समेत सरोगेसी कार्यविधि बनाउने निर्णयसमेत बदर गरीसकेको छ। तर यसअघि सरोगेसीबाट जन्मेका शिशु दलालको सहयोगमा गोप्य रुपमा विदेश पुर्या इने गरिएको थियो।
स्वास्थ्यमन्त्री अधिकारीले अदालतको आदेशपछि सरोगेट शिशु र जन्मिने क्रममा रहेका शिशु तथा सरोगेट आमाबारे समस्या उत्पन्न हुने देखिएपछि समाधानका लागि विकल्प खोजिरहेको जानकारी दिए।
स्रोतका अनुसार अदालती आदेशअघि नै सरोगेट आमा बनिसकेका लागि शिशु जन्म दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको छ। मन्त्रालयले असोज १ देखि लागू हुने गरी ९ महिनासम्मका सरोगेट आमालाई बच्चा सुरक्षित जन्माउन सक्ने र शिशुलाई सजिलै विदेश लैजान मिल्ने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको हो। यस्तो व्यवस्थाको प्रस्ताव स्वास्थ्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी गरेको स्रोतले बतायो। अवैध भए पनि सरोगेट आमा गर्भवती भैसकेकाले जन्माउन दिनुपर्ने मानवीय कर्तव्य भएको भन्दै एक पटकका लागि उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
No comments:
Post a Comment